(१) कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै संरचना बनाउन हुँदैन । तर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको हकमा नेपाल सरकारले उचित ठह¥याएको प्रयोजनका लागि र सामुदायिक जग्गाको हकमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित समुदायबाट कुनै संरचना बनाउन सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाउन लागेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाइसकेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनको लागि संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले आफ्नै खर्चमा संरचना भत्काउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले संरचना नभत्काएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना आफैँले भत्काउनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै संरचना भत्काएकोमा त्यस्तो संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिबाट असूल गरी त्यस्तो संरचना बनाए वापत निजलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (२) बमोजिम कुनै संरचना बनाउन रोक लगाउन वा बनिसकेको संरचना भत्काउने सम्बन्धमा स्थानीय तहले कुनै सहयोग माग गरेमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।